सरकार उपभोक्ताओं के फायदे हुए एक रूपरेखा बनाने के लिए दवा व कॉस्मेटिक कानून 1940 में संशोधन पर काम कर रही है।
सरकार ने टीबी, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारी, अस्थमा तथा तनाव जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 42 अनिवार्य दवाओं के दाम अब 15 फीसदी कम कर दिए है।
कैंसर, मधुमेह, विषाणु संक्रमण तथा उच रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 56 महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
फार्मा सेक्टर से जुड़ी देश की बड़ी कंपनी सन फार्मा ने अपने विनिर्माण केन्द्रों में से दो को फ्रांटिडा बायोफार्म को बेच दिया।
उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में 500 दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों व दूसरे चिकित्सीय उपभोज्यों के दाम कम किए हैं।
फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी ने भारत में अपने पेनकिलर Combiflam के कुछ बैच वापस मंगवाने का फैसला किया है।
एनपीपीए ने कैंसर, मधुमेह, गठिया, बैक्टिरिया संक्रमण तथा उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 54 दवाओं के दाम की सीमा तय कर दी है।
राष्ट्रीय औषधि कीमत प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 54 ड्रग फॉर्मूलेशन) की कीमत सीमा तय की है। इसमें विषाणु संक्रमण, कैंसर, अर्थराइटिस तथा अस्थमा की दवाएं शामिल हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी पर भारत में कथित रूप से घटिया दवाएं बेचने के आरोप में उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग पर सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस (एफडीसी) वाली दवाओं पर प्रतिबंध को हटाने संबंधी अंतरिम आदेश की मियाद 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने अपने लोकप्रिय ब्रांड विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा का मैन्युफैक्चरिंग तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है।
फाइजर ने खांसी की लोकप्रिय दवा कोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली।
ग्लेनमार्क फार्मा ने कैंसर के रोगियों के लिए किस्तों में भुगतान की योजना शुरू की है, ताकि वे दवाओं की भारी-भरकम लागत से उबरा जा सके।
कैंसर और एचआईवी के इलाज के काम आने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं समेत कुल 74 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी छूट खत्म की गई है, ताकि घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले।
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