दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।
दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।
दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।
सीओएआई ने कहा कि सरकार को देश में बिकने वाले मोबाइल की गुणवत्ता के नियंत्रण की उचित व्यवस्था बनानी चाहिए, बिना परीक्षण वाले स्मार्टफोन की भरमार है।
दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। इसमें विशिष्ट मानकों के साथ मोबाइल नेटवर्क परीक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह किया गया है।
दूरसंचार कंपनियों ने विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित विशाल नीलामी की तारीख एक-दो दिन के लिए टालने का सरकार से अनुरोध किया।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
मोबाइल विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे सभी मौजूदा फोनों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टाल करें ताकि उनमें पैनिक बटन जैसा फीचर शामिल हो सके।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
अगले दो साल में देश में मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ पर पहुंच सकता है। इस साल देश में फोन का उत्पादन 10 करोड़ रहा, जो इससे पिछले साल 4.5 करोड़ इकाई रहा था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कॉल ड्रॉप की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑपरेटर अभी भी सर्विस के लिए तय गुणवत्ता के मानकों से पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DOT) के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही मर्जर की मंजूरी मिलेगी।
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