कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
नीति निर्धारण में क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता लाने की बड़ी पहल के तहत सरकार ने कुछ चुनिंदा विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को मौका देने का निर्णय किया है।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।
पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।
एक्सिस बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसके बैंकिंग लाइसेंस को कोई खतरा नहीं है और RBI के नियमों के मुताबिक इसकी प्रणाली काफी मजबूत है इस पर नियंत्रण भी है।
DOPT ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के और निदेशक या उप सचिव के तौर पर काम कर रहे 70 वरिष्ठ अधिकारियों के कुल 32 दल बनाए हैं।
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