लगातार 7वें दिन रुपए में मजबूती जारी रही। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे सुधरकर 71.12 पर खुला।
अमेरिका ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत से आयातित कम से कम 50 उत्पादों पर उपलब्ध शुल्क-मुक्त रियायत खत्म कर दी है।
अमेरिकी सरकार अपनी एच-1बी वीजा नीति में बदलाव के लिए एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी है।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैक्स सुधारों के चलते वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 41 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
चीन एक करार करना चाहता है। चीन समझौता करना पसंद करेगा। मुझे नहीं लगता कि वे अब तक तैयार हुए हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा।
ट्रंप प्रशासन की ओर से भारी भरकम शुल्क लगाने के बावजूद अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष सितंबर में बढ़कर 34.1 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
चीनी दूतावास ने बुधवार को कहा कि चीन और भारत को व्यापार संरक्षणवाद से मुकाबले के लिए अपना सहयोग मजबूत करने की जरूरत है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मुझे खुश करने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करार करना चाहता है।
भारत की रिफाइनरी कंपनियों को अगले माह के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाना चाहिए या पूरी तरह बंद कर देना चाहिए।
वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ईरान से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत-ईरान व्यापार को व्यावधान मुक्त रखने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे।
अमेरिका से चीन को लगभग 500 अरब डॉलर का निर्यात होता है, यानि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग आदे चीनी आयात पर आयात शुल्क लगा चुके हैं
चीन ने अमेरिका के साथ अगले स्पताह होने वाली अपनी व्यापार वार्ता रद्द कर दी है और अपने उप प्रधानमंत्री लियू ही को वार्ता के लिए नहीं भेजने का फैसला किया है।
अमेरिका की संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ईरान पर नये सिरे से लगाये गये प्रतिबंधों का प्रतिरोध कर सकता है क्यों कि वह ऐसे मामलों में संयुक्तराष्ट्र की व्यवस्थाओं का ही अनुपालन करता रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इस बात का खुलासा किया कि आखिर उन्होंने चीन सहित अन्य देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध क्यों छेड़ा।
यह शुल्क 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा और इस साल के अंत तक इसे बढ़ाकर 25 फीसदी किया जाएगा
अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के अनुसार ट्रंप प्रशासन चीन से आने वाले सामानों पर 200 बिलियन डॉलर से अधिक का टैरिफ लादने की तैयारी में है।
जी-20 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार की पहल करने पर शुक्रवार को सहमति जताई।
राष्ट्रपति की नजर में अमेरिका विकासशील देश है और वह चाहते हैं कि किसी भी अन्य देश की तुलना में वह तीव्र वृद्धि करे
ट्रंप प्रशासन की ओर से भारी भरकम शुल्क लगाने के बावजूद अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष अगस्त में बढ़कर 31 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार मोर्चे पर जारी लड़ाई को और हवा मिलने की आशंका जताई जा रही है।
लेटेस्ट न्यूज़
