भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का निर्णय केयर्न के पक्ष में गया है। जिसने सरकार को 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया है।
योजना के तहत मिल रहे आवेदनों और दिसंबर में आवेदनों में तेजी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी थी। योजना का लाभ उठाने वाली कंपनियां जेसे ही बकाया कर का भुगतान करती है, उनके खिलाफ लंबित मामले को वापस ले लिया जाता है
सरकार ने पिछले महीने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय-सीमा को तीसरी बार बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है।
मीडिया की खबरों में कहा गया है कि गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज तथा दूसरी ओर उनके रिश्ते के भाई-बहन जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा के बीच गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए हैं।
दुनिया की दो प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों एप्पल और सैमसंग ने आईफोन की डिजाइन को लेकर चले आ रहे 7 साल पुराने एक विवाद को गुप्त समझौते के तहत सुलझा लिया है।
रिलायंस इन्फ्राटेल का अपने अल्पांश शेयरधारक एचएसबीसी डेजी इंवेस्टमेंट्स (मॉरीशस) के साथ समझौता हो गया है। इससे कंपनी के दूरसंचार टावर कारोबार की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है।
जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी Nissan ने तमिलनाडु सरकार पर लंबित प्रोत्साहन को लेकर विवाद के समाधान के लिए भारत सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
टाटा संस प्रतिस्पर्धा आयोग तथा आयकर विभाग से एनटीटी डोकोमो को 1.18 अरब डॉलर के भुगतान के लिए अनुमति लेगी। डोकोमो कारोबार से बाहर निकल चुकी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
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