भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस बदलाव को मूर्त रूप देने के लिए सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन यानी SWIFT के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं।
सीबीडीसी या ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो लीगल करेंसी (वैध मुद्रा) का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में विदेश से सालाना लगभग 100 अरब डॉलर धन भेजा जाता है।
केंद्र सरकार ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में 70 लाख वैसे मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं, जिसके जरिये साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। इसके साथ ही दूसरे कदम भी उठाए हैं।
Dhanteras: डिजिटल गोल्ड को ऑनलाइन आसानी से खरीदा जा सकता है। इसकी वैल्यू भी फिजिकल गोल्ड जितनी ही होता है। डिजिटल होने के कारण इसके चोरी और गुम होने का खतरा भी नहीं रहता है।
अगर कोई ऑनलाइन स्टोर आपके लिए अननोन है लेकिन भारी डिस्काउंट या डील ऑफर कर रहा है तो अलर्ट हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले उसको जांचें-परखें।
नए प्रोडक्ट्स में से एक है Hello! UPI, जो यूजर्स को हिंदी और अंग्रेजी में ऐप्स, टेलीकॉम कॉल और IoT डिवाइस के जरिये वॉयस-एनेबल्ड UPI पेमेंट करने में सक्षम करेगा।
सूत्रों ने स्वदेशी भुगतान प्रणाली ‘रुपे’ के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसे बढ़ावा देने के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। रुपे को आकर्षक बनाकर लोकप्रिय बनाया जा सकता है।
मर्चेंट्स को सिर्फ अपना मौजूदा सिंगल क्यूआर कोड को शो करना है जिसमें CBDC-R और यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट होता हो।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब स्टेट बैंक के ग्राहकों को डिजिटल तौर पर पेमेंट करने में आसानी होगी।
सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा
सीबीडीसी से जुड़े ग्राहक संबंधित टर्मिनल पर ‘यूपीआई क्यूआर कोड’ को स्कैन कर डिजिटल रुपये में आपस में लेन-देन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक फिलहाल 26 शहरों में ई-रुपया भुगतान सुविधा प्रदान कर रहा है।
Panchayat level: इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर यूपीआई पेमेंट को अनिवार्य करने की तैयारी में है। आइए सरकार के प्लान को समझते हैं।
Digital Payment: भारत में डीपीआई ने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है।
Google Advertising Business: गूगल पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार कंपनी यूरोपीय यूनियन के निशाने पर आ गई है। कंपनी पर डिजिटल एडवरटाइजिंग बिजनेस में एंटी-कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस करने का आरोप भी लगा है।
रिजर्व बैंक ने पिछले साल डिजिटल रुपये के इस्तेमाल को लेकर पायलट परीक्षण किया था। शुरुआती दौर में सीबीडीसी के थोक इस्तेमाल का परीक्षण किया गया था और बाद में खुदरा उपयोग को भी परखा गया।
अभी तक हमें लोन क्रेडिट स्कोर को देखकर ही बैंक देता था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसके जरिये अब हम यूपीआई डिजिटल क्रेडिट लाइन के साथ आसानी से लोन पा सकेंगे और हमारी दौड़-धूप बचेगी।
Digital India: बड़ी आबादी वाले भारतीय बच्चों की शिक्षा के संबंध में समाज का एक तबका पूरी तरह डिजिटल हो रहा है, जबकि बड़ी संख्या में अभिभावक जरूरत के स्टेशनरी उत्पाद खरीदने में भी सक्षम नहीं हैं।
यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फीस लागू होगी। यह फीस 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देना होगा।
नोट बंदी के बाद से ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन का चलन तेजी से बढ़ा है. अब अधिकांश लोग अलग अलग डिजिटिल ऐप्स से पेमेंट करते हैं. आप भी अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है वरना आपकी मेहनत का पैसा अकाउंट से गायब हो सकता है.
UPI Payment: डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई और बैंकों द्वारा कई पहल की गई हैं। इसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है।
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