डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।
एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने कहा कि उन्हें डिजिटल वॉलेट में कोई भविष्य नजर नहीं आता। पुरी ने कहा कि Paytm दूसरा अलीबाबा नहीं बन सकता
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क में भारी कटौती करने का प्रस्ताव किया है।
आम आदमी जल्द 5-6 मिनट में परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN ) प्राप्त कर सकते है। साथ ही नहीं, जल्द आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स भी पे कर सकेंगे।
आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
अाने वाले दिनों में 5G मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपाय होंगे।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नकदी पर टैक्स लगाने का सुझाव।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।
Big Bazaar का ‘सबसे सस्ते 6 दिन’ (21 से 26 जनवरी) का ऑफर शुरू हो गया है। इस दौरान हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर कई खास ऑफर्स मिल रहे है।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक नोट बंदी के चलते पैदा हुई कैश की किल्लत जल्द खत्म हो जाएगी। पटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के सामने पेश हुए।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ तक छोटी किराने की दुकाने हैं, इनमें से अधिकांश नोटबंदी के बाद कारोबार में मंदी झेल रही हैं।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
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