नोटबंदी से पहले देश में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटल माध्यम से होता था और अब यह बढ़कर 6800 करोड़ रुपये हो गया है
टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने सेना के जवानों को शानदार तोहफा दिया है। दूरस्थ इलाकों में तैनात जवान अब महज एक रुपए प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे।
IMF का कहना है कि भारत वर्तमान में डिजिटल परिवर्तन के रोमांच के दौर से गुजर रहा है और पूरी दुनिया को भारत की इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
फूजी फिल्म्स ने भारत में अपना नया प्रोडक्ट पेश कर दिया है। कंपनी का यह नया कैमरा है X-E3, यह एक मिड-रेंज का मिररलैस डिजिटल कैमरा है।
आपको एक डिजीटल वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांस्फर करने की जल्द इजाजत मिल सकती है
ई-कॉमर्स कंपनी मोबिक्विक के खाते से करीब 19 करोड़ रुपए की बड़ी रकम उड़ा ले जाने का मामला सामना आया है।
नोटबंदी को एक साल बीतने को है। नोटबंदी के फायदों और नुकसान पर चर्चा अभी जारी है। इसी बीच ताजा रिपोर्ट ने बैंकों सहित सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं।
प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज इंटरनेट डाटा को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन और इस युग का तेल करार दिया।
गाड़ी में पेट्रोल-डीजल भरवाने के बाद उसकी पेमेंट भीम ऐप या कार्ड स्वाइप के जरिए देते हैं तो आपको दोनो की वास्तविक कीमत के मुकाबले कम पैसे चुकाने पड़ेंगे
भारत में आधे से अधिक ट्रेन टिकट अभी भी कैश देकर खरीदे जाते है। इसका प्रमुख कारण है डिस-इनसेंटिव ईकोसिस्टम, जो कैश लेनदेन को बढ़ावा देता है।
तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Google (गूगल) सोमवार को भारत में अपनी मोबाइल भुगतान सेवा ‘TEZ’ (तेज) शुरू करने जा रही है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार भविष्य में सबसे बेहतर क्षेत्र मान रही है। सरकार का मानना है कि अगले पांच से सात साल में 2.5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा।
यदि शराब की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे स्वत: ही डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।
डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए मेगाप्लान बनाया है। इसके तहत सरकार की योजना लगभग 5.5 लाख गांवों में मार्च 2019 तक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की है।
भीम सहित आधार आधारित दूसरे पेमेंट सिस्टम की ट्रांजेक्शन में 3 महीने के दौरान 12 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अगले साल अगस्त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।
इफको ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।
मोबाइल वॉलेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी इस क्षेत्र में उतर गई है। 10 करोड़ यूजर ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते हैं।
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