BHIM App 1.7 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। एप को प्रमोट करने के लिए सरकार लोगों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी।
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म FreeCharge के CEO गोविंद राजन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कंपनी में आए हुए अभी उन्हें दो साल भी पूरे नहीं हुए थे।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल में पेश किए गए डिजिटल पेमेंट एप भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को 1.7 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।
सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।
डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन योजना के तहत 9.8 लाख विजेताओं में 9.2 लाख उपभोक्ताओं और 56000 कारोबारियों में से 120 उपभोक्ताओं ने 1-1 लाख के इनाम जीते हैं।
डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नकदी पर टैक्स लगाने का सुझाव।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।
Big Bazaar का ‘सबसे सस्ते 6 दिन’ (21 से 26 जनवरी) का ऑफर शुरू हो गया है। इस दौरान हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर कई खास ऑफर्स मिल रहे है।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक नोट बंदी के चलते पैदा हुई कैश की किल्लत जल्द खत्म हो जाएगी। पटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के सामने पेश हुए।
2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ तक छोटी किराने की दुकाने हैं, इनमें से अधिकांश नोटबंदी के बाद कारोबार में मंदी झेल रही हैं।
पेटीएम (Paytm) वॉलेट अब पेटीएम पेमेंट बैंक बनने जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के जरिए कंपनी ने अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है।
Paytm ने UPI से भुगतान करने में सपोर्ट देने की घोषणा की है। Paytm ने कहा कि इससे ग्राहकों को अपने Paytm वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना पहले से आसान हो जाएगा।
1 जनवरी से विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर रेलवे डिस्काउंट देने जा रही है। टिकट से लेकर विश्रामालय तक की बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगी छूट।
डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।
देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के तहत आठ करोड़ डिजिटल लेनदेनों में से 15000 विजेताओं को चयन किया गया है।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
डिजिटल पेमेंट कंपनी FreeCharge ने आज कहा कि वह अपने ई-वॉलेट यूजर्स को 20,000 रुपए तक के वॉलेट बैलेंस पर फ्री में इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी।
TRAI ने सोमवार को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके।
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