डाक पे के जरिए ग्राहक पैसों को देश में एक जगह से दूसरी जगह भेज या पा सकेंगे। इसकी मदद से क्यूआर कोड स्कैन, वर्चुअल डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किसी भी सेवा या वस्तु के लिए भुगतान किया जा सकेगा। वहीं पोस्टल फाइनेंशियल सर्विस भी घर तक मुहैया कराई जाएगी।
मूल्य के हिसाब से चेक द्वारा भुगतान 20.08 प्रतिशत रहा। 2015-16 में चेक के जरिये भुगतान का मात्रा के हिसाब से 15.81 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 46.08 प्रतिशत हिस्सा था।
2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान 55.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। इस दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा मार्च 2016 में 593.61 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 तक 3,434.56 करोड़ हो गई।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुष्टि की है कि करंसी नोट कोरोना के संभावित वाहक हो सकते हैं।
सरकार ने 15 अगस्त को ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनल से जोड़ना है।
सीबीडीटी ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2020 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर अगर कोई शुल्क लगाया गया तो तुरंत उसे ग्राहकों को वापस किया जाए। सीबीडीटी ने निर्देश दिए हैं कि बैंक आगे इन इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांजेक्शन पर शुल्क नहीं लेगें।
वित्तीय समावेश को लेकर सरकारी नीतियों तथा व्यापारियों के बीच बढ़ते डिजिटलीकरण के दम पर 2025 तक भारत में डिजिटल भुगतान बाजार के तीन गुना बढ़कर 7,092 हजार अरब रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है।
पीएम मोदी ने कहा कि होम डिलिवरी सेवा में लगे लोगों से लेकर डॉक्टर, बैंकिंग सेक्टर में लगे लोगों के लिए सभी देशवासी डिजिटल पेमेंट को अपना कर हौसला बढ़ाएं
RBI गवर्नर ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी वो आशावान हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल भुगतान अपनाने का आग्रह किया है।
फेसबुक के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Whatsapp Pay के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑइ इंडिया (NPCI) की मंजूरी मिल गई है।
रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनजर अब यूपीआई के जरिए भी स्वत: आवर्ती भुगतान (रिकरिंग पेमेंट) करने की सुविधा प्रदान कर दी है।
डिजिटल ट्रांजक्शन को भारत में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने फीचर फोन यूजर्स के लिए एक पेमेंट सिस्टम तैयार करने की प्रतियोगिता रखी है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी 2020 से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने सुविधा शुल्क से इस साल सिर्फ सितंबर माह में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप भारत में भुगतान प्रणाली लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल सकता है।
आज (शुक्रवार) से बैंक और लेन-देन से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है इसका एक उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
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