परियोजना पूरी होने के बाद पात्र निवासियों को इस क्षेत्र में 350 वर्ग फुट का फ्लैट मिलेगा, जबकि पात्रता पूरी नहीं करने वाले निवासियों को मुंबई में कहीं और फिर से बसाया जाएगा।
अडाणी समूह ने खुली अंतरराष्ट्रीय बोली में धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना हासिल की थी। समूह अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लि.(डीआरपीपीएल) के माध्यम से आवास और वाणिज्यिक स्थान बनाएगा और उन्हें फिर से डीआरपी/एसआरए को सौंप देगा।
ग्रुप की ओर से जारी बयान के अनुसार, नए फ्लैट में रसोई और शौचालय होंगे। इससे पहले अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों को 269 Square feet के मकान दिए जाते थे। राज्य सरकार ने उन्हें 2018 से 315-322 Square feet के मकान देना शुरू किए थे।
कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना के नियमों में ढील देकर अडाणी समूह को फायदा पहुंचा रही है।
हलफनामे में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता ने बिना किसी आधार के राजनीति से प्रेरित होने निराधार आरोप लगाए हैं। इस रिट याचिका लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।
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