अप्रैल में भारतीय विमानन कंपनियों ने कुल मिलाकर 91.34 लाख यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जबकि गत वर्ष समान महीने में यह संख्या 79.32 लाख रही थी।
डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।
डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि देश में किसी राज्य में आंदोलन के समय एयरलाइंस यात्रियों से अत्यधिक और मनमाना किराया नहीं वसूलती हैं।
सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।
घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या फरवरी में लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर 86.55 लाख हो गई। वहीं 2016 के फरवरी महीने में यह संख्या 74.76 लाख रही थी।
शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपए का एक बार में कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।
विजय माल्या ने एक साल बाद बड़ा राज खोला है। माल्या ने ट्वीट के जरिए कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस के विमानों के खराब इंजन उसके बंद होने की एक प्रमुख वजह थी।
AAIB ने सिफारिश की है कि DGCA को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को जांच के वक्त विमान के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना जरूरी हो।
घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दिसंबर 2016 में 24 प्रतिशत बढ़कर 95.52 लाख हो गई जो कि 2015 के दिसंबर महीने में 77.09 लाख रही थी।
सरकार ने 1000 किमी तक की दूरी वाली फ्लाइट (हवाई सफर) पर 7,500 रुपए और 1500 किमी से ज्यादा दूरी वाली फ्लाइट पर 8,500 रुपए लेवी या कर लगाएगी।
डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विमान यात्रा में Samsung नोट7 के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैटरी में विस्फोट के चलते ये कदम उठाया गया है।
विमान में सेल्फी लेने से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते डीजीसीए जल्द ही विमानन कंपनियों से कॉकपिट या अन्य संवेदनशील स्थानों पर तस्वीर लेना प्रतिबंधित करेगा।
नागर विमानन मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इससे मिलने वाली शिकायतों को सीधे नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा
एयरलाइंस शुरू करने, विमान परिचालन और पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया अब कम जटिल होगी। डीजीसीए ने केवल ऑनलाइन ही शुल्क वसूलने का फैसला किया है।
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराना आज से सस्ता हो गया है। नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस कंपनियां मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने DGCA से पूछा है कि वह हवाई यात्रा के दौरान चेक-इन वाले सामान पर 100 रपये प्रति किलो के आंकड़े पर कैसे पहुंचा है।
हवाई टिकट के महंगे कैंसिलेशन से परेशान हैं तो आपको जल्द राहत मिल सकती है। डीजीसीए जल्द ही एयरलाइंस कंपनियों से कैंसिलेशन चार्ज को लेकर बात करने जा रहा है।
एयरलाइंस कंपनियां अब हवाई किरायों में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। सरकार जल्द ही एक ऐसी प्रणाली घोषित करेगी, जिसमें ऊंचे हवाई किरायों पर अंकुश लगाया जा सके।
DGCA प्रमुख एम सत्यावति ने कहा कि देश में सभी प्रमुख विमानन कंपनियों की ओर से सुरक्षा मानकों के अनुपालन के चलते हवाई दुर्घटनाएं टली हैं।
एयर एशिया इंडिया ने मार्च 2016 को समाप्त तिमाही में 5.4 लाख यात्रियों को सेवा दी जबकि उसकी सीट क्षमता अनुपात (लोड फैक्टर) 86 फीसदी पर पहुंच गया।
लेटेस्ट न्यूज़