भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने आज बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी इसकी सामान्य तिथि से 12 दिन बाद शुरू हो गई है।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें फार्मा कंपनियों की तरफ से डॉक्टर को अधिकतम 1000 रुपए तक का गिफ्ट देने का प्रस्ताव है
सुभाष चंद्र गर्ग इससे पहले भी 200-2003 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं
सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि FIPB को खत्म किए जाने के बाद मंत्रालयों को FDI प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा।
Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।
पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।
एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से IDBI बैंक के लिए पुनरोद्धार योजना बनाने को कहा है। बैंक पर डूबे कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ गया है।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
भारत में वर्ष 2016 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ((FDI) 18 प्रतिशत वृद्धि के साथ 46 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
सेबी ने एनएसईएल घोटाले में ब्रोकरों सहित 20 इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। इन इकाइयों पर इस मामले में अनियमित गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है।
पीएसयू के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे।
सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।
दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
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