भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।
टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।
दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।
सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।
सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।
दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को सोमवार सुबह मंजूरी दी।
रिलायंस जियो ने आरोप लगाया गया है कि एयरटेल Apple Watch Series-3 पर e-Sim सेवाओं की पेशकश कर रही है जो लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। जियो ने इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की है।
टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच देशभर में 1 लाख 30 हजार अतिरिक्त टेलीकॉम टॉवर स्थापित किए हैं।
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