IGI एयरपोर्ट से विमान सेवा लेना सस्ता हो गया है। इसका कारण पिछले कई साल से यात्रियों से लिये जा रहे विकास शुल्क की वसूली को बंद किया जाना है।
बड़ी डीजल कारों और एसयूवी संबंधी अनिश्चितता के बीच जापान की प्रमुख कार कंपनी होंडा चाहती है कि भारत में वाहन उद्योग के लिए स्थिर नीति हो।
दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने आज से डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ सीएनजी टैक्सियां ही चलेंगी। इसके दायरे में ओला और उबर भी है।
SC ने दिल्ली, NCR में 2000 CC या उससे उंची क्षमता की डीजल कारों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के अपने आदेश में कोई संशोधन करने से आज इनकार कर दिया है।
दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
दिल्ली-NCR में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इससे पिछली तिमाही के मुकाबले घर के दाम एक फीसदी तक घटे हैं। कमजोर मांग की वजह से मकान सस्ते हुए हैं।
टैक्सी की तरह दिल्लीवासी अब स्मार्टफोन पर एप से बसों में अपनी सीटें बुक कर सकेंगे। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ‘प्रीमियम बस सर्विस’ की घोषणा की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्नैपडील की सब्सिडियरी कंपनी मैसर्स यूनिकॉमर्स साल्यूशंस को मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
दिल्ली मेट्रो में मुफ्त Wi-Fi उपलब्ध कराने के लिये टेक्नो सैट कॉम को 10 साल का ठेका दिया है। कंपनी बुनियादी ढांचा के विकास में 250 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
एप के जरिए टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओला ने आज कि सम-विषम योजना के दूसरे चरण के तहत 22 व 29 अप्रैल को उसकी शटल बस सेवा में यात्रा नि:शुल्क रहेगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खंड को 15 दिन में मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी पर एक नया सुझाव दिया है।
भविष्य के लिए तैयार दुनिया के 50 शहरों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 44वें स्थान पर रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
शुक्रवार से शुरू हो रही दूसरे चरण की ऑड-ईवन फॉर्मूला को भुनाने के लिए कंपनियां ऑफर लेकर आई है। कंपनियां इसको अवसर के रूप में देख रही हैं।
केंद्र सरकार जाम की समस्या से निजात के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को 15 दिनों में मंजूरी दे सकता है। इससे दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 2000 सीसी से अधिक डीजल इंजन पर प्रतिबंध से बचने के लिए अपने इंजनों की क्षमता को कम करने की स्ट्रैट्जी बनाई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।
भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच 5 अप्रैल से चलेगी। प्रभु इसे हरी झंडी दिखाएंगे।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में 46,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और वैट ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया।
उबर ने आरोप लगाया कि ओला राइड बुक करने के लिए फर्जी खाते बना रही है और बाद में वह बुकिंग को रद्द कर देती है। कंपनी ने 49.61 करोड़ रुपए की की मांग की है।
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