वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिड्यूल कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए आधे से ज्यादा लोन बड़े उद्योगों और सेवाओं के थे। पिछले वित्त वर्ष में माफ किए गए 2.09 लाख करोड़ रुपये के लोन में से 1.09 लाख करोड़ बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।
एआईबीईए के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों की सूची में इस मामले में पहले स्थान पर है।
एसबीआई फार्मास्युटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी और पावर सेक्टर की 10 बड़ी कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा करते हुए उन्हें विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला) के रूप में घोषित किया है।
कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है।
कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों के पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम आर्थिक धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा है।
नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग को दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1,444 ऐसे डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है। इन पर 20,943 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
सरकार ने रिजर्व बैंक को बैड लोन (फंसे कर्ज) की वसूली के लिए बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के व्यापक अधिकार दे दिए हैं।
बैंकों के डूबे कर्ज से निपटने के लिए सरकार जल्द गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के तेजी से निपटान के लिए उपायों के सेट की घोषणा कर सकती है।
डिफॉल्टर्स के जमीन और बिल्डिंग्स के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ज्वैलरी और गोल्ड नीमाल करेगी। साईं प्रसाद ग्रुप के 48 ज्वैलरी का अगले महीने ई-नीलामी करेगी।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ऐसे 29 डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन पर 448.02 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। नेम एंड शेम रणनीति के तहत उठाया है।
खाता धारकों के लिए अपने एकाउंट में न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखना अनिवार्य करने के लिए SBI ने कहा है कि वह एक अप्रैल से जुर्माना वसूलना शुरू करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र इतना उदार है कि वह कर्ज लेकर भागे लोगों को भी अपने यहां आश्रय दे देता है।
भारत में कर्ज लेकर ना चुकाने का मामला आए दिन सुनने को मिलता है। बड़े कर्जदार तो देश छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन चीन अब ऐसा करने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे।
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