सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उचित संशोधनों के साथ, यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें आयोग के मुताबिक वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है।
रेलवे बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (railway employees DA hike) को मूल वेतन के 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस फैसले से फायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएग।
फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता अब 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि इस साल 23 जनवरी की तारीख से प्रभावी होगी।
केंद्रीय कर्मचारी बड़े लंबे समय से सरकार की ओर देख रहे हैं, जहां वह महंगाई भत्ते को बढ़ते हुये देखना चाहते हैं। वहीं अब संभावना जतायी जा रही है कि सरकार इसके बारे में मार्च में एक बढ़ा ऐलान कर सकती है।
इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस साल जुलाई में डीए की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन वृद्धि की 50 प्रतिशत राशि नवंबर माह के वेतन में और शेष 50 प्रतिशत राशि मार्च 2022 के वेतन में कर्मचारियों को मिलेगी।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने के लिए जब निर्णय लिया जाएगा, डीए की दर 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 के लिए तय की गई दर से प्रभावी होगी
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।
एयर इंडिया के नॉन-फ्लाइंग (गैर-उड़ान) कर्मचारियों की वेतन कटौती तय समय में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ बहाल हो सकती है, लेकिन पायलटों के लिए आय के नुकसान की भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।
23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि डीए और डीआर में की गई बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी से प्रभावी थी, को निलंबित कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर बढ़ी हुई दर से डीए के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी, 2021 तक लागू रहेगी।
राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब राज्य कर्मियों का डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 17.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।
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