इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
कोविड-19 की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद को देखते हुए बढ़ाया गया समय
किसानों को कम अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा। RBI ने इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किया है।
कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की आज घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगो के कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैंकों से कहा कि वह किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएं।
लेटेस्ट न्यूज़
