Tuesday, November 05, 2024
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बारिश में चौपट हो गई फसल तो न हों परेशान, जानिए क्या है मुआवज़े के लिए आवेदन की प्रक्रिया

बारिश में चौपट हो गई फसल तो न हों परेशान, जानिए क्या है मुआवज़े के लिए आवेदन की प्रक्रिया

बिज़नेस | Apr 04, 2023, 09:08 PM IST

बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो जाने के कारण आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करें। हरियाणा के किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बर्बाद हुई फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Crop Insurance: भारी बारिश में फसल हो गई है खराब, 'फसल बीमा योजना' आएगी काम, जानिए कैसे लें योजना का लाभ

Crop Insurance: भारी बारिश में फसल हो गई है खराब, 'फसल बीमा योजना' आएगी काम, जानिए कैसे लें योजना का लाभ

फायदे की खबर | Oct 11, 2022, 11:08 AM IST

किसानों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) एक बड़ी राहत प्रदान करती है। यह फसल के नुकसान का बीमा होता है, इसमें फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई सरकार करती है।

सरकार का 40 प्रतिशत बुआई क्षेत्र को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य, किसानों को नुकसान से बचाने की कवायद

सरकार का 40 प्रतिशत बुआई क्षेत्र को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य, किसानों को नुकसान से बचाने की कवायद

बिज़नेस | Apr 23, 2017, 03:18 PM IST

सरकार का जुलाई से शुरू होने वाले 2017-18 के सत्र में कुल 19.44 करोड़ हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में से 40 प्रतिशत को बीमा योजनाओं के तहत लाने का लक्ष्य है।

सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां बेच सकेंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां बेच सकेंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बिज़नेस | Jul 04, 2016, 08:22 AM IST

सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना की बिक्री की अनुमति दे दी है।

किसानों को कम प्रीमियम पर मिलेगा फसल बीमा, तुरंत भुगतान के लिए सरकार ने मंजूर की नई योजना

किसानों को कम प्रीमियम पर मिलेगा फसल बीमा, तुरंत भुगतान के लिए सरकार ने मंजूर की नई योजना

बिज़नेस | Jan 13, 2016, 02:42 PM IST

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा।

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