पिछले 24 घंटे में 50,356 नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 84,62,080 हो गयी है। इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 78 लाख को पार कर चुकी है।
SBI प्रमुख के मुताबिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सीमेंट और इस्पात अप्रैल 2020 के बाद से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का सबसे बुरा असर पड़ा है।
यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उद्योग वर्क फ्रॉम होम मामले में राहत दिए जाने की मांग कर रहा है और इसे स्थायी आधार पर जारी रखना चाहता है।
कंपनियों ने इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसत 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की। यह पिछले एक दशक में सबसे निचला स्तर है। महामारी की वजह से कई कंपनियों को वेतन में कटौती भी करनी पड़ी जिसे अब वो वापस ले रही हैं। लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कारोबार पर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड गिरावट भी दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में कंपनियों ने इस साल लागत बचाने के कई उपाय किए जिसका असर वेतन बढोतरी पर पड़ा।
अक्टूबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह अक्टूबर में 19 प्रतिशत अधिक ई-वे बिल निकाले गए हैं। मूल्य के हिसाब से यह 16.82 लाख करोड़ रहा है। रेलवे की माल ढुलाई सितंबर में 15.5 प्रतिशत और अक्टूबर में 14 प्रतिशत बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त की अवधि में देश में 35.73 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है।
आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) फरवरी के बाद पहली बार 50 अंक से अधिक है।
मुंबई और भोपाल में सबसे ज्यादा लोगों ( 27 प्रतिशत) ने उधार लिया है। इसके बाद क्रमश: दिल्ली (26 प्रतिशत) और पटना (25 प्रतिशत) का स्थान रहा।
भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार किया है और देशवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया है।
सिप्ला के वितरण नेटवर्क के जरिये इस किट की देशभर में आपूर्ति सुनियोजित तरीके से होगी।Cipla launches antibody detection kit for COVID-19 in India यह आपूर्ति आसीएमआर द्वारा मंजूरी प्राप्त चैनलों के जरिये की जाएगी ताकि इसका समान तरीके से वितरण हो सके।
क्रिसिल के अनुसार अगर 2 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले पात्र कर्जदारों को ब्याज-पर-ब्याज समेत पूरी तरह से ब्याज पर छूट दी जाती तो सरकारी खजाने पर बोझ 1.5 लाख करोड़ रुपये पड़ता। इससे सरकार के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के लिये वित्तीय मोर्चे पर समस्या होती।
coronavirus Vaccination में धन की कमी अड़चन न बने इसलिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए इस फंड का प्रावधान किया है।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिये कई कदम उठाये थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिये वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है।
अप्रैल से अगस्त के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह बढ़त के साथ 35.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान आया सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह है।
ईपीएफओ (EPFO) सदस्य तीन माह का बेसिक वेतन (बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता) या अपने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में जमा कुल राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो उसे निकाल सकता है।
सरकार ने इससे पहले मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।
समीक्षाधीन महीने में जापान के आयात में भी गिरावट कम हुई है। सितंबर में देश का आयात 17.2 प्रतिशत घटा है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हालांकि स्थानीय निर्माताओं और पीपीई कवरऑल्स, पीपीई फैब्रिक और सीम टेप के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है, फिर भी यह सीम-सीलिंग उपकरण जैसे महत्वपूर्ण कम्पोनेंट के लिए आयात पर निर्भर है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि देश को उपकरणों और मशीनरी का भी विकास करना होगा
2021-22 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए करीब एक महीने चलने वाली प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई।
अक्टूबर के पहले 15 दिन में डीजल की मांग 26.5 लाख टन रही है, पिछले साल की इसी अवधि में मांग 24.3 लाख टन थी। वहीं सितंबर के पहले 15 दिन में डीजल की मांग 21.3 लाख टन के स्तर पर थी।
अपोलो हॉस्पिटल्स के मुताबिल वो अपनी वैक्सीन कोल्ड चेन को मजबूत कर रहा है। वहीं अपोलो की सभी सुविधाओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ग्रुप ने 10,000 पेशेवरों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। इन्हें समूह की फार्मेसी, क्लिनिक ओर अस्पतालों में तैनात किया जाएगा।
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