ग्रुप 80 करोड़ रुपये की मदद पीएम राहत कोष में और 20 करोड़ राज्यों को देगा
कोरोना संकट का कृषि, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा ज्यादा असर
जानकारों की माने तो 10% लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर अगले एक हफ्ते में जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आएगा, वहां कुछ शर्तों के साथ जरूरी सेवाओं को शुरू किया जाएगा। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
राहत पैकेज में गरीबों को मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर औऱ नकद राशि दी जा रही है
सर्वे में शामिल 86 फीसदी लोग लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में
2019-20 के दौरान यात्री वाहन की बिक्री में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘इस परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वित्त, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बहता रहे।’’
गिरावट के बीच म्युचुअल फंड और FPI बढ़ा रहे SBI Cards में निवेश
बड़े किराना दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई है, फिर वैसे ही सामान बेचने वाले हमारे छोटे दुकानदार भाइयों को आजीविका से वंचित क्यों रखा गया है।
तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक और रूस के बीच उत्पादन कटौती के करार से सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल आया।
दिल्ली विकास मंत्री गोपाल राय ने भी सोमवार को थोक बाजारों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
फिक्की के अनुसार इन क्षेत्रों का सालाना कारोबार करीब एक लाख करोड़ रुपये है
तेजी से बढ़ती कोविड-19 महामारी से हर जगह के अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जो दुनिया के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है। वायरस का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है।
पेट्रोल पंप संगठन के मुताबिक लॉकडाउन से उनके पास नकदी की कमी हो गई है।
निजी कंपनियों की भागेदारी से गली मोहल्लों में खोले जाएंगे खास स्टोर
लॉकडाउन लंबा चला तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और दबाव देखने को मिल सकता है
इस हफ्ते आएंगे महंगाई दर से जुड़े अहम आंकड़े
कनाडा की संसद ने एक बड़ा कोविड-19 राहत विधेयक पारित किया है, जिसे प्रधानमंत्री जस्टिन टड्रो ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम कहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की चल रही चर्चाओं के बीच पता चल है कि पूर्वी भारत के 74.9 प्रतिशत लोगों के घरों में आवश्यक वस्तुएं देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम है।
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