जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में थोक महंगाई दर 3.39 फीसदी से बढ़कर 5.25 फीसदी हो गई।
सब्जियों, दालों और दूसरे खाने-पीने की चीजों में आई नरमी से रिटेल महंगाई दर घटकर 3.17 फीसदी पर आ गई है। दिसंबर 2016 में सीपीआई 3.41 फीसदी पर थी।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। ई-वॉलेट में 271 और यूपीआई ट्रांजैक्शन में 119 प्रतिशत की वृद्धि।
सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून में उपभोक्ता, डेवलपर्स और एजेंट सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों में आन वाले समय में 0.25 प्रतिशत की और कटौती का मौका मिल सकता है। यह अनुमान एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में जताया गया है।
देश में रोजमर्रा के उपयोग के उपभोक्ता सामान (FMCG) बनाने वाली सात प्रमुख घरेलू कंपनियों की आय 2015-16 में विदेशी कंपनियों ने बेहतर रही है।
इस बार धनतेरस पर रत्न एवं आभूषणों की बिक्री में करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। बेहतर मानसून तथा उपभोक्ता मांग बढ़ने की वजह से बढ़ोतरी होगी।
चालू त्योहारी सीजन में कंज्यूमर डिमांड में 40 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। बेहतर मानसून से किसानों और कृषि श्रमिकों का भरोसा बढ़ा है।
त्योहारी सीजन में टिकाऊ उपभोक्ता सामान के निर्माताओं को बिक्री में 35% बढ़ोतरी की उम्मीद है। सातवां वेतन आयोग लागू होने से बिक्री बढ़ने की संभावना है।
CAIT ने कहा कि ब्रांड एंबेसडरों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि वे विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा start-ups हब बन गया है। नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के दौरान स्टार्ट-अप में निवेश 4.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।
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