राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इस दिन में पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय ने विज्ञापनों पर इस मसौदे को लेकर आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए है। मसौदे पर 18 सितंबर तक अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है।
हैंड सेनीटाइजर्स के विनिमार्ताओं को भी अपने उत्पादों की कीमत को किफायती स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगा
उपभोक्ताओँ के हितों के सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित कर लिया जाएगा।
स्टॉक लिमिट के तहत प्याज कारोबारी सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते जिस वजह से मंडियों में प्याज की सप्लाई ज्यादा होती है
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्देश दे दिया गया है।
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