देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है।
भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की
किसानों के ऋण माफ करने की योजना पर एतराज जताते हुए SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इससे बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।
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