भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबार या कंपनियों की संख्या 108 है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत और G-20 के देशों ने इस पर अंकुश के लिए अपनी सार्वजनिक प्रशासन को अधिक सख्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है
वर्ष 2015 के दौरान देश में दाल की कीमतों में आई बेतहाशा तेजी के पीछे का कारण मल्टीनेशनल कंपनियों और दाल आयातकों की साठगांठ है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
25 जून से GSTN में पंजीकरण के लिए 1.60 लाख नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 53,000 आवेदनों को कारोबार के ब्योरे के साथ पूर्ण किया गया है।
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की लोन ग्रोथ में इस भारी गिरावट का बड़ा हिस्सा मात्र 10 कंपनियों के खाते में गया है।
सरकार बिटकॉइन के जरिये सौदे करने वाली कंपनियों की निगरानी कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस तरह के सौदों से जनता से धन नहीं जुटाया जा सके।
SBI 15000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री के प्रबंधन के लिए छह मर्चेन्ट बैंकरों की जल्दी ही नियुक्ति करेगा। सूत्रों ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी है
CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।
लंबे समय से निष्क्रिय लगभग 13,000 कंपनियां सरकार की नजर में आई हैं। ये कंपनियां लंबे समय से किसी कारोबारी गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।
माइक्रोसाफ्ट इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए सभी तरह के पितृत्व अवकाश लाभ बढाए हैं और कंपनी ने परिवार की देखभाल के लिए एक नई छुट्टी शुरू की है।
टाटा मोटर्स ने ऑटोमेटड मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी तकनीक आधारित बस पेश की हैं। कंपनी ने इन्हें अपनी स्टारबस और अल्ट्रा श्रेणी के तहत बाजार में उतारा है।
प्रधानमंत्री राहत कोष में कंपनियों का योगदान 2015-16 में 25 प्रतिशत घटकर 80.55 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनियों ने सीएसआर पर 8,185 करोड़ रुपए खर्च किए है।
सेबी की योजना अब आईपीओ से 500 करोड़ रुपए तक का धन जुटाने वाली सभी छोटी कंपनियों के लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति को अनिवार्य करने की है।
भारत और मलेशिया की कंपनियों ने निर्माण, फार्मा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 36 अरब डॉलर निवेश के 31 सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं।
सरकार ने कंपनियों से नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक की अवधि में चलन से हटाए गए नोटों में किए गए लेन-देन का पूरा ब्योरा देने को कहा है।
बजाज ऑटो और कावासाकी ने भारत में दशक भर पुराने अपने गठजोड़ को समाप्त करने का फैसला किया है। दोनों के बीच की पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2017 से खत्म हो रही है।
सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1,018 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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