दिल्ली में शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार इस कार्य की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को सौंपी है।
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान अब योजना का लाभ पाने के लिए साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिये इन केन्द्रों ने पंजीकरण का काम शुरू कर दिया है।
इफको ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कैश में नहीं मिलेगा वेतन। बुधवार को कैबिनेट ने नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
EPFO उसके सामाजिक सुरक्षा (सोशल स्कीम) कार्यक्रमों के लिए मौजूदा सीमा 15 हजार रुपए महीने से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने की मंजूरी दे सकता है
नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब उसके रिटायरमेंट से पहले या फिर रिटायरमेंट के दिन तक ही PF का पूरा पैसा मिल जाएगा।
EPFO Common Service Centres के जरिए PF दावा निपटान, ग्राहक संबंधी जानकारी (KYC) नियम और PF खातों के Transfer जैसी सेवाएं शुरू करना चाहता है।
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