पिछले साल धनतेरस पर खरीदे गए सोने और चांदी का भाव सालभर में बढ़ने के बजाय कम हुआ है जिस वजह से निवेशकों को घाटा हुआ है
फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट अशोक मित्तल ने नई दिल्ली स्थित एनबीएफसी लॉर्ड कृष्णा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है।
नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (NMCE) का विलय इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (ICEX) में हो रहा है। नई इकाई देश का दूसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज होगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अगले महीने दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है।
सेबी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स कारोबार की मंजूरी दे दी है। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और निवेशकों को अधिक विकल्प मिलेंगे।
भारत का चालू खाते का घाटा (सीएडी) बढ़ने का अनुमान है। नोमुरा के मुताबिक इस साल सीएडी बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.6 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है।
स्टॉक एक्सचेंज बंबई शेयर बाजार (BSE) कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक्सचेंज को सेबी की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
होली से पहले सरसों तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि मार्च महीने में सरसों तेल की कीमतें 10 रुपए तक गिर सकती है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना का 7वां चरण 27 फरवरी (सोमवार) से शुरू होगा। इसके तहत लोग 500 ग्राम तक सोने की कीमत का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेंगे।
कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स और एनएमसीई के साथ साथ क्षेत्रीय बाजारों को मिला कर वर्ष 2016 में कुल 67-68 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ।
कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे मात्र छह उत्पादों का समुद्री मार्ग से तटीय नौवहन का सरकार प्रसार कर रही है औरइससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वायदा बाजारों में चने के नए अनुबंधों पर रोक लगा दी है।
सेबी ने आज कमोडिटी में वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंजों के लिए एग्री प्रोडक्ट स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराने वालों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है।
यू के सिन्हा ने कहा कि रेगुलेटर कमोडिटी वायदा बाजार में नए उत्पादों को तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि उनमें पर्याप्त लिक्विडिटी का भरोसा नहीं होगा।
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) ने कहा कि उसने राइट्स इश्यू के जरिए 50 करोड़ जुटाए हैं और इसका परिचालन जून से शुरू होने की योजना है।
एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपए के भुगतान संकट की जारी जांच के दौरान विभिन्न ब्रोकरों की सहायक इकाइयों ने कालेधन को देश में लाने के संबंध में साक्ष्य मिले हैं।
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