यह समिति मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा।
सरकार 2018 से अखिल भारतीय स्तर पर आयकरदाताओं की ई-एसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। CBDT ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए तेजी से रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्रैक्टर के लिए डीजल किफायती नियम तैयार करने में मदद के लिए गुरुवार को उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने गायों के लिए आधार जैसी व्यवस्था की सिफारिश की है।
सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
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