सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की एक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
सरकार ने आज बताया कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रैल से फरवरी के दौरान 46.7 अरब डॉलर का रहा।
वैश्विक कंसलटिंग कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने DGFT के पुनर्गठन पर अध्ययन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGFT निर्यात और आयात के मामले देखता है।
एक ओर जहां सरकार नोटबंदी के बाद नकदी की स्थिति सामान्य होने के दावे कर रही है, वहीं नोमूरा का कहना है कि मार्च से पहले स्थिति सुधरने की उम्मीद नहीं।
देश की थोक मूल्य कीमतों पर आधारित वार्षिक महंगाई दर दिसंबर 2016 में बढ़कर 3.39 फीसदी रही है। नवंबर माह में यह दर 3.15 फीसदी थी।
Apple द्वारा देश में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने के लिए रखी गई मांगों पर अगले महीने विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह विचार करेगा।
कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ दर सितंबर में 5 प्रतिशत रही है। यह पिछले तीन महीने में सबसे ज्यादा है। सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को और बढ़ावा देने के लिए रिटेल कारोबार जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुछ बाधक नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FDI के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को NIC संहिता से जोड़ने के लिए काम कर रहा है।
भारत छोटा उद्यम शुरू करने वाला दूसरी बड़ी ताकत है। छोटे उद्यम शुरू करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां ऐसे 72 प्रतिशत लोगों की उम्र 35 साल से कम है।
वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए ई-मार्केटप्लेस शुरू किया है।
देश से वस्तुओं के निर्यात में लगातार 11वें महीने अक्टूबर में भी गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर में निर्यात 17.53 फीसदी गिरकर 21.35 अरब डॉलर रहा है।
लगातार 10वें महीने सितंबर में निर्यात 24.33 फीसदी घटकर 21.84 अरब डॉलर रहा है। सितंबर 2014 में देश से कुल 28.86 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था।
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