164 सदस्यों वाले WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में 10 से 13 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है
सरकार विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा आज शाम को जारी करेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू शाम 4 बजे इसे जारी करेंगे
विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में मुख्य रूप से निर्यातकों की चिंताए दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि देश के निर्यात में लगातार गिरावट आई है
अप्रैल से अक्टूबर में देश से कुल 72,52,737 टन चावल का निर्यात हो चुका है जबकि वित्तवर्ष 2016-17 में इस दौरान देश से 60,53,528 टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ था
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आभूषण निर्यात को प्रोत्साहन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने की वकालत की है।
वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने सोने पर आयात शुल्क की समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि एफटीए की आड़ में होने वाले कारोबार पर अंकुश लगना चाहिए।
वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दो व्यापार कंपनियां एमएमटीसी और एसटीसी के विलय के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर राज्यों की रैंकिंग जनवरी में जारी सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
वाणिज्य मंत्रालय ने चार और पांच स्टार दर्जा प्राप्त एक्सपोर्ट घरानों पर सोने का आयात न करने की पाबंदी लगा दी है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2016 17 में सोने का आयात 6.88 अरब डालर रहा था
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 6 अक्टूबर को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के खिलाफ दुकानदारों और व्यापारियों ने कमर कस ली है।
अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान सोने का आयात तीन गुना होकर 15.24 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 2016-17 की समान अवधि में यह आकंड़ा 5.80 अरब डॉलर था
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगा।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
वाणिज्य मंत्रालय कोचीन पोर्ट ट्रस्ट सहित करीब 62 इकाइयों की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं (सेज) की मंजूरी रद्द करने पर विचार करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत सेज की इकाइयों को अपने उत्पाद कर-मुक्त क्षेत्र के बाहर रियायती शुल्क दरों पर बेचने की इजाजत मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए छोटे-बड़े 7,000 से अधिक कदम उठाए हैं।
डीजीएफटी अपने आप को नए स्वरूप में ढालने की संभावना पर गौर कर रहा है। क्योंकि उसका बहुत सारा वर्तमान कामकाज डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन होने जा रहा है।
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