विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उड़द का वार्षिक आयात कोटा 2019-20 के लिए 1.5 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन कर दिया गया है।
डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने इसके आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है।
देश में सोने का आयात अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 9 प्रतिशत घटकर 17.63 अरब डॉलर (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए) रहा। सोने के आयात का असर चालू खाते के घाटे पर पड़ता है।
भारत पैराग्वे से 30,000 टन सोया तेल का आयात करेगा। 10 प्रतिशत आयात शुल्क पर आयात किया जाएगा। सामान्य तौर पर वनस्पति तेल आयात पर 44 प्रतिशत से लेकर 54 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है।
गैर-खाद्य सामग्रियों की कीमतें कम होने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति सितंबर महीने में गिरकर 0.33 प्रतिशत पर आ गई।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि उनका मानना है कि सरकार का पोर्टल जेईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) भारतीय उत्पादों को बेचने में अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह काम कर सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लैटफार्म से बिकने वाले उत्पादों की पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
आपूर्ति की कमी के कारण लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पूरे विश्व से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों पर विचार कर रही है। जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें बैंक कर्ज के भुगतान के लिए एसटीसी को पर्याप्त समय देने का प्रावधान तथा अचल संपत्ति की बिक्री शामिल हैं।
भारत और जापान सहित 16 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की अगले महीने बीजिंग में बैठक होगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर रखे जाने को अनिवार्य बनाने वाले देशों के मामले में एच-1बी वीजा की संख्या सीमित करने की अमेरिका की योजना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली है।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि देश का निर्यात काफी समय से गिर रहा था लेकिन इस साल (2018-19) हम रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात दर्ज करेंगे।
इसमें कहा गया है कि चूंकि उत्पाद पर पहले से डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा रहा है, ऐसे में प्रतिपूरक शुल्क डंपिंग रोधी शुल्क को घटाकर लगाया जाएगा। इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करेगा।
प्रस्ताव के तहत सिंगल ब्रांड वाली रिटेल कंपनियां अगर 20 करोड़ डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाती हैं, उन्हें दुकान खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की मंजूरी दी जा सकती है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सबसे अधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में 4.91 अरब डॉलर रहा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार स्वर्ण उद्योग और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत स्वर्ण नीति तैयार कर रही है।
देश का निर्यात अक्टूबर महीने में एक साल पहले इसी माह की तुलना में 17.86 प्रतिशत बढ़कर 26.98 अरब डॉलर के बराबर रहा।
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 5.28 प्रतिशत रही, जो पिछले 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है।
बिहार की मशूहर शाही लीची को कानूनी तौर पर जियोग्राफिकल इंडीकेशन टैग (जीआई) मिल गया है।
यानि डाक के जरिए आप विदेश को जितनी भी कीमत का सामान निर्यात कर सकते हैं
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