पावर सेक्टर में तेजी के संकेतों से कोर सेक्टर को मिला फायदा
बिजली क्षेत्र में कोल इंडिया से कोयला की सप्लाई 6.8 प्रतिशत कम
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही।
दिसंबर के महीने में कोर सेक्टर में बढ़त दर्ज हुई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की को भी मंजूरी प्रदान की है।
सरकारी कंपनी कोल इंडिया की विशेष ई-नीलामी के जरिए बिजली क्षेत्र को आवंटित होने वाले कोयले में गिरावट आई है।
कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी। कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है
सरकार ने कोल इंडिया को अगले दो- तीन साल के दौरान कोयला खदानों से कम से कम प्रतिदिन 20 लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन करने को कहा है।
कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह या तो 110 अतिरिक्त ब्लाक का परिचालन शुरू करे या ये खदान सरकार को लौटा दे।
सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में 8.5 प्रतिशत घटकर 25.3 करोड़ टन रह गई है।
सरकार ने गुरुवार को कोयला खदान में काम करने वाले कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब कोयला खदान में होने वाले भीषण जानलेवा हादसों के मामले में अनुग्रह राशि तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन सितंबर में 5.2 प्रतिशत घट गया है। बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों में से सात के उत्पादन में सितंबर में गिरावट आई है।
मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैर-कोकिंग कोयले की कीमतों में नरमी के चलते जून में देश में कोयले का आयात 28.7 फीसदी बढ़कर 2.414 करोड़ टन रहा। एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साल जून में 1.875 करोड़ टन कोयले का आयात हुआ था।
कोल इंडिया ने कहा कि कोल इंडिया के ये रेल डिब्बे केवल कंपनी के कोयले की ढुलाई में उपयोग किए जाएंगे।
इससे पहले 31 मई को क्वींसलैंड राज्य सरकार ने कंपनी की विलुप्त प्राय, काली गर्दन वाले फिंच पक्षी के संरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी थी।
कोल इंडिया ने 2019-20 के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को लेकर कोयला मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL/Coal India Limited) को छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से रेलवे के जरिए कोयले की आपूर्ति (Coal supply) बढ़ाने को कहा है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक वित्त वर्ष में 15 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है।
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