सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया ने आज कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 3,650 करोड़ रुपए के 10.89 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में जिंदल समूह के एक कर्मचारी को वादा माफ गवाह बनने की आज अनुमति दे दी। इस मामले में नवीन जिंदल व अन्य आरोपी हैं।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश भर में बिजली की दरें 8-10 फीसदी महंगी हो सकती हैं।
CBI ने विशेष अदालत को बताया कि गवाह बनने के इच्छुक एक आरोपी से पूछताछ और कुछ दस्तावेजों से कोयला घोटाले के एक मामले में और लोगों की मिलीभगत का पता चाला है।
मुकदमेबाजी व देरी को चलते अडाणी समूह आस्ट्रेलिया में अपनी प्रस्तावित रेल व खान परियोजना को छोड़ सकता है।
बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दस शीर्ष कंपनियों में से चार का बाजार पूंजीकरण बीते सप्ताह कुल मिलाकर 38,703 करोड़ रुपए बढा है।
कोयला ब्लॉकों की नीलामी से देश को 3.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी तथा LPG सब्सिडी योजना से जोड़कर इसका दुरुपयोग रोकने से 36,500 करोड़ की बचत होगी।
ओडिशा सरकार इस साल अगस्त तक अपने सात खदानों की नीलामी करेगी। इन सात खदानों में कोरापुट जिले में स्थित लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट खदानें भी शामिल हैं।
कोल इंडिया और NTPC ने एक करार किया है जिसके तहत वे एक संयुक्त उद्यम बनाकर सिंधरी और गोरखपुर के उर्वरक संयंत्रों का पुनरोद्धार करेंगी।
देश में इस साल अप्रैल में कोयले का आयात 15 फीसदी घटकर 1.59 करोड़ टन रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 1.87 करोड़ टन रहा था।
सरकार चालू वित्त वर्ष में कोयला आयात में कमी के जरिये 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत का लक्ष्य लेकर चल रही है।
सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।
अदालत ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का आवंटन नवीन जिंदल के समूह की कंपनी को मिले इसकी सिफारिश की थी।
सरकार ने कोयला सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा खानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बढ़ते उत्पादन के बीच भारत की योजना अगले दो-तीन साल में थर्मल कोयले के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाने की है। इससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए बचेंगे।
सरकारी कंपनी ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया (सीआईएल) को बंद पड़े एक-एक यूरिया प्लांट को दोबारा शुरू करने को कहा गया। इससे उत्पादन बढ़ेगा और आयात घटेगा।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन की मदद से भारत वित्त वर्ष 2015-16 में अपना कोल इंपोर्ट बिल 28,000 रुपए कम करने में कामयाब रहा है।
विशेष अदालत ने ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में जेआईपीएल के डायरेक्टर आरसी रूंगटा और आरएस रूंगटा को चार-चार साल जेल कैद की सजा सुनाई है।
अडाणी को ऑस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है।
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