भारत सालाना 23.5 करोड़ टन कोयले का आयात करता है इस घटाने की कोशिश
कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने कहा कि तत्कालीन कोयला सचिव ने पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रखे।
प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए कर्मशियल कोल माइनिंग की छूट से कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बिजली दरें कम होंगी। कोयला सचिव ने यह बात कही।
केंद्र ने ओडि़शा को चेतावनी दी है कि अगर ओडि़शा सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं लाती है तो कोल इंडिया को अपना उत्पादन वहां से हटाना होगा।
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