पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को कोयला खानों से प्राकृतिक गैस उत्पादन के मूल्य निर्धारण में आजादी देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले साल कोयला ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी के पहले दो दौर में खामी निकाली है।
मुकदमेबाजी व देरी को चलते अडाणी समूह आस्ट्रेलिया में अपनी प्रस्तावित रेल व खान परियोजना को छोड़ सकता है।
कोयला ब्लॉकों की नीलामी से देश को 3.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी तथा LPG सब्सिडी योजना से जोड़कर इसका दुरुपयोग रोकने से 36,500 करोड़ की बचत होगी।
ओडिशा सरकार इस साल अगस्त तक अपने सात खदानों की नीलामी करेगी। इन सात खदानों में कोरापुट जिले में स्थित लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट खदानें भी शामिल हैं।
अदालत ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का आवंटन नवीन जिंदल के समूह की कंपनी को मिले इसकी सिफारिश की थी।
सरकार ने कोयला सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा खानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
अडाणी को ऑस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में JIPL के दो डायरेक्टर आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को दोषी ठहराया।
विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला सोमवार को सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने आज 27.40 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 17,308 करोड़ रुपये मिलेंगे।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
स्टील और कोयला जैसे सेक्टरों को कोयला ब्लॉक का आवंटन ऑक्शन के जरिये किया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
नितिन गडकरी ने कहा कि यदि देश के भीतर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन जलमार्ग द्वारा पानी के जहाजों से हो तो सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।
केपीएमजी ने अपनी ‘दि राइजिंग सन’ नामक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2020 तक भारत में सोलर पावर के दाम कोल पावर की तुलना में 10 फीसदी तक कम हो सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को और धन की जरूरत है और इसे कोल इंडिया लिमिटेड में 10 फीसदी हिस्सेदारी और बेचकर पूरा किया जाएगा।
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