इससे पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल इंडिया के कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले कर्मचारी की मौत को कार्यस्थल पर दुर्घटना के तौर पर देखा जाएगा और उनके परिजनों को उसके अनुरूप लाभ दिए जाएंगे।
कंपनी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने शनिवार को भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन की आशंका से दूसरी तिमाही में भी अनिश्चितता बढ़ी
कंपनी ने कहा कि नया कार्यक्रम ई-नीलामी की मौजूदा चार श्रेणियों के अतिरिक्त है। इसमें सिर्फ आयातक खरीदार ही हिस्सा ले सकेंगे।
जनवरी के मुकाबले बकाया 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया।
यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार ने कोल इंडिया (सीआईएल) के लिए एक अरब टन कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है
देश में कोयले का आयात 2019-20 में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 24.3 करोड़ टन रहा।
लॉकडाउन की वजह से बिजली की मांग में गिरावट से कोयले की सप्लाई पर असर
NCL के 15 हजार कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन PM CARES फंड में देंगे
बिजली क्षेत्र में कोल इंडिया से कोयला की सप्लाई 6.8 प्रतिशत कम
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही।
सरकारी कंपनी कोल इंडिया की विशेष ई-नीलामी के जरिए बिजली क्षेत्र को आवंटित होने वाले कोयले में गिरावट आई है।
कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी। कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है
सरकार ने कोल इंडिया को अगले दो- तीन साल के दौरान कोयला खदानों से कम से कम प्रतिदिन 20 लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन करने को कहा है।
कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह या तो 110 अतिरिक्त ब्लाक का परिचालन शुरू करे या ये खदान सरकार को लौटा दे।
सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में 8.5 प्रतिशत घटकर 25.3 करोड़ टन रह गई है।
सरकार ने गुरुवार को कोयला खदान में काम करने वाले कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब कोयला खदान में होने वाले भीषण जानलेवा हादसों के मामले में अनुग्रह राशि तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
कोल इंडिया ने कहा कि कोल इंडिया के ये रेल डिब्बे केवल कंपनी के कोयले की ढुलाई में उपयोग किए जाएंगे।
कोल इंडिया ने 2019-20 के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को लेकर कोयला मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL/Coal India Limited) को छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से रेलवे के जरिए कोयले की आपूर्ति (Coal supply) बढ़ाने को कहा है।
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