खान मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, नीलामी रद्द कर दी गई क्योंकि ‘खनिज नीलामी नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं हुई हैं।’
कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च को छठे दौर की नीलामी के तहत दी गई 29 कोयला खानों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
2024-25 तक यानी अगले दो वर्षो तक सभी 29 खानों से उत्पादन शुरू होने की संभावना के साथ सरकार उम्मीद कर रही है।
सरकार ने इन पीएसयू से ऐसी सभी खदानों को वापस लेने का फैसला किया है, जिन्हें पांच से छह साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया गया।
बीते वित्त वर्ष में देश का कोयला उत्पादन 2.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71.60 करोड़ टन रह गया। नॉन कोकिंग कोयला का हिस्सा 67.12 करोड़ टन और कोकिंग कोयला का 4.47 करोड़ टन रहा था
कोयला मंत्रालय ने चार कोयलों ब्लॉकों के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की हैं।
कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में ऐसी निजी खनन कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति दे दी, जो कोयला निकाल कर उसका व्यापार कर सकेंगी।
उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य को एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश में एक कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी के रूप में समन किया है।
एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को कोल स्कैम में दो साल जेल की सजा सुनाई।
कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने कहा कि तत्कालीन कोयला सचिव ने पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रखे।
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