भारत में चीन के उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम तेज हुई
अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात 15.5 अरब डॉलर था।
सुरक्षा संबंधी चिताओं और चीन के साथ संघर्ष के बाद लग सकती है रोक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ व्यापार को लेकर बड़े ऐलान कर सकती हैं।
स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से अपील की है कि चीनी कंपनियों को भारत मे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाय।
यह संयंत्र पुणे के पास तालेगांव में होगा। कंपनी यहां विश्वस्तरीय प्रीमियम उत्पाद बनाएगी। शोध एवं विकास केंद्र भी स्थपित करेगी।
सीएआईटी ने एक बयान में कहा है कि इस बहिष्कार के पहले चरण में सीएआईटी ने वस्तुओं की 500 से अधिक श्रेणियों को चुना है, जिनमें 3,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं,
वैश्विक जिंस निर्यात में चीन का पांचवां हिस्सा है और वहां गिरावट से प्राथमिक वस्तुओं पर भारी असर होगा।
गडकरी ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप इस तरह के दस प्रस्ताव लाते हैं तो मैं उनकी केंद्र और राज्य के स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आगे रहूंगा।
घरेलू उत्पादन बेहतर होने से चीन से करीब 4 हजार करोड़ रुपये का आयत अब बंद
कोरोना और हॉन्गकॉन्ग को लेकर आमने सामने हैं चीन और अमेरिका
कासा ऐवर्ज की चीन में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। इन दोनों इकाइयों में सालाना 30 लाख जोड़ी से अधिक जूते तैयार होते हैं।
भारतीय कंपनियां मोबाइल चार्जर पहले ही चीन को निर्यात कर रही हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारी स्थिति में सुधार आएगा।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एप्पल अपने उत्पादन के बड़े हिस्से को चीन से भारत स्थानांतरित कर रही है।
अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने चार मई को चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने व्यापार समझौते का सम्मान नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
अमेरिकी कंपनियों की चीन से अपना कारोबार पूरी तरह समाप्त करने की संभावना बहुत कम है लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग कारोबार का एक मोटा हिस्सा मिल सकता है।
डीजीटीआर किसी उत्पाद या आयातित वस्तु की जांच कर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। वाणिज्य मंत्रालय इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से करता है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इन कंपनियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए
ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने समझौते का सम्मान नहीं किया तो वो समझौता ही खत्म कर देंगे
चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांन्त का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं।
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