केंद्र सरकार की योजना तंबाकू के पैकेटों पर नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर छापने की है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक पहली नवंबर तक केंद्रीय पूल में कुल 238.50 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है,
सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।
विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार भी अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं और इसके बजाये ईपीएफओ की योजनाओं को चुन सकेंगे।
इस हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों पर बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में निवेशक अमेरिकी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और खरीदारी से परहेज कर रहे हैं
सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हासिल किया है।
दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने केंद्र और राज्य यूनिवर्सिटी तथा एडेड कॉलेज के 7.58 लाख शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला किया है।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने मंगलवार शाम को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है
केंद्रीय सतर्कता आयोग नोटबंदी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा जमा कराए गये नोटों की जांच करेगा। CVC के प्रमुख केवी चौधरी ने आज इसकी जानकारी दी।
महंगाई दर 4 से 6 प्रतिशत के मुद्रास्फीति के लक्ष्य से कम है। ऐसे में इस बात की संभावना बनी है कि रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरें और घटा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी जरूरत का सामान सरकार के ई-कॉमर्स पोर्टल GEM से खरीदने को कहा है।
आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बैलेंस शीट्स को साफ-सुथरा बनाना केंद्रीय बैंक की पहली प्राथमिकता है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने जीन संवर्धित (GM) सरसों फसल को कॉमर्शियल रूप से जारी करने पर नीतिगत स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
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