DOPT ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के और निदेशक या उप सचिव के तौर पर काम कर रहे 70 वरिष्ठ अधिकारियों के कुल 32 दल बनाए हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
NGT ने राजधानी Delhi में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केन्द्र को फटकार लगाई है। NGT ने सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है।
दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने 2 फीसदी DA बढ़ाने को को मंजूरी दे दी है।
कर्मचारी संगठनों के दो सितंबर को आहूत देशव्यापी हड़ताल को वापस लेने से इनकार करने के बाद सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने शनिवार को विस्तृत बातचीत की।
कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के हाल में पूंजी डालने से फायदा होगा क्योंकि उन्हें उनकी शेयर पूंजी के अनुपात में अधिक हिस्सेदारी मिली।
एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।
विश्वबैंक के अध्यक्ष ने रघुराम राजन को केंद्रीय बैंक का बहुत अच्छा गवर्नर करार बताया है कि रिजर्व बैंक का नेतृत्व आगे भी एक स्वतंत्र प्रमुख के पास ही रहेगा।
कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मार्च, 2016 में समाप्त वित्त वर्ष में 1,396.37 करोड़ रुपए का एकीकृत नुकसान हुआ है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह साफ किया कि ज्यादा छूट के जरिए आय प्राप्त करना स्टार्टअप के लिए कोई व्यावहारिक कारोबारी मॉडल नहीं है।
सरकार ने आभूषण निर्माताओं से बकाए एक्साइज ड्यूटी का भुगतान जून में एक साथ करने को कहा है। उत्पाद शुल्क विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया है।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने हड़ताल की धमकी दी है। इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाई जाए।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग से पहले एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार डीए 6.0 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
एक सर्वे में चौकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। देश की 45 साल से अधिक उम्र की 61 फीसदी काम करने वाली आबादी अगले पांच साल में रिटायर होना चाहती है।
अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को भी बेस्ट परफॉरमेंस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं कर पते हैं तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी।
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