केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की कायदे कानून और सही भावना के अनुसार समीक्षा करें।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर फिलहाल उत्पाद शुल्क कटौती से इनकार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी में लंबित 12,000 करोड़ रुपए की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
जीएसटी परिषद (GST काउंसिल) ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
सरकार ने किसानों से गेहूं की ताजा फसल की खरीद शुरु कर दी है तथा चालू विपणन वर्ष में अभी तक 19.31 लाख टन इस अनाज की खरीद की है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
केंद्र सरकार की योजना तंबाकू के पैकेटों पर नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर छापने की है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
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