यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस फैसले से फायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएग।
देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।
फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे।
DA Hike News: डीए बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा।
Central Government Employees News: सरकार के इस फैसले से 4.2 मिलियन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पैसे कम होने के चलते कई बार इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें इसके लिए सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी और जुलाई के महीनों में की जाती है। अब नया साल शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर-उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपए होगा।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
