यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस फैसले से फायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएग।
बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस (Diwali bonus) अमाउंट ऐसे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा।
देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।
फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे।
DA Hike News: डीए बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा।
केंद्र ने एक हालिया पत्र में कर्ज सीमा को 15,390 करोड़ रुपये कर दिया है, जो केरल के कर्ज लेने के अधिकार का आधा है।
Digital India Act: चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पहली बार इस कानून की प्रमुख संरचना के संबंध में परामर्श किया है। इस चर्चा के आधार पर मसौदा तैयार होगा। मसौदे पर 45 से 60 दिनों तक व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा।
Good News for Small Traders: भारत सरकार छोटे उद्दोग को बढ़ावा देने और उसके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश इन उद्योगों को बड़ा करने की है। इससे लोगों को रोजगार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
Central Government Employees News: सरकार के इस फैसले से 4.2 मिलियन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पैसे कम होने के चलते कई बार इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें इसके लिए सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
BH series number: यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां हो
सरकार राज्यों को करोड़ों रुपये देने जा रही है। यह पैसा वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए दिया जाएगा। इस खबर में जानिए सरकार का ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या है?
सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी और जुलाई के महीनों में की जाती है। अब नया साल शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाने की है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
हम एक हैं, हमारा समाज एक है, हम इंसान है। समाज से भेदभाव खत्म करने और जातियों के बीच बंटे लोग को एकजुट करने के लिए 2013 में शुरु की गई इस स्कीम का फायदा कैसे लिया जा सकता है? आइए जानते हैं।
भारत की जनता के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। देश में अब महंगाई पिछले 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण है?
IDBI Bank: केंद्र सरकार एक बार फिर एक और सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास से सौदे के बाद मालिकाना हक भी चला जाएगा।
Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है।
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