नागेश्वरन ने कहा कि निवेश को सौर ऊर्जा संयंत्रों या पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर केंद्रित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सौर पैनल अपशिष्ट और पवन टरबाइन अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की बढ़ती लागत को ध्यान में रखना होगा।
बाजार प्रतिभागियों, उद्योग सहभागियों को उन चुनौतियों और खतरों के बारे में पता होना चाहिए जो वित्त और प्रौद्योगिकी के शक्तिशाली मेल से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए उत्पन्न हो सकते हैं।
इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ओर वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित एक बीमा कंपनी का विनिवेश शामिल है।
खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अप्रैल में 4.23 प्रतिशत से बढ़कर मई में 6.23 प्रतिशत की छह माह की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति इस दौरान 1.96 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.01 प्रतिशत पर पहुंच गई।
सुब्रमण्यन का यह बयान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति के 31 मार्च से पहले नीतिगत ढांचे और मुद्रास्फीति के लक्ष्य में संशोधन से पहले आया है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि देश में कर्ज की पहुंच जीडीपी का 52 प्रतिशत है जो कम है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंक समेत कुछ वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से खुदरा कर्ज के संदर्भ में विश्लेशण युक्त मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कंपनी कर्ज को लेकर इसका उपयोग नहीं किया।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 55वें स्थान के साथ शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। इस सूची में चीन के 18 बैंक और अमेरिका के 12 बैंक हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद सुब्रमण्यम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है।
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर आ गई।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के.वी. सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बारे में सुब्रमण्यम ने कहा कि तालमेल और सहयोग के आधार पर यह किया जा रहा है और इस नीति का मकसद बड़े आकार के बैंकों का लाभ हासिल करना है।
यदि हम 29 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम वास्तव में आर्थिक सुधार में तेजी के दौर में पहुंच जाएंगे और फिर हमें इस स्तर पर टिके रहने की जरूरत है।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में
सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले एक-दो महीने में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की नियुक्ति कर सकती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को कहा कि वह एक दो माह में वित्त मंत्रालय से विदाई ले लेंगे। सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह मेरी सबसे अच्छी नौकरी थी। यह मेरे लिए हमेशा सबसे बढ़िया नौकरी रहेगी।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सुब्रह्मण्यम के इस्तीफे का संकेत अरुण जेटली के फेसबुक नोट से मिल गया था। हालांकि, बाद में इस खबर की पुष्टि हो गई कि अरविंद सुब्रह्मण्यम अब मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं रहे और वह पारिवारिक और निजी वजहों से वापस अमेरिका जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन को एक साल का सेवा विस्तार दिया है।
देशभर के करीब 150 प्रोफेसर कल IIT दिल्ली में विद्यार्थी बने थे और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने उन्हें नोटबंदी के विषय में बताया।
सरकारी क्षेत्र के देना बैंक का घाटा 2017-18 की चौथी तिमाही में गैर निष्पादित आस्तियों में बहुत अधिक वृद्धि की वजह से बढ़कर 575.26 करोड़ रुपए हो गया।
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