वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी।
CCEA approves increase in sugarcane FRP by Rs 10 to Rs 285/qtil for 2020-21 2020-21 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में वृद्धि का यह फैसला आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।
क्षेत्रीय बैंकों के मिलने वाली पूंजी में आधा हिस्सा केंद्र देगा
प्रधानमंत्री निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।
चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी
सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को आज मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ती है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) आज गन्ना के उचित एवं लाभदायक मूल्य (FRP) में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है।
सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।
जल्द ही आप एक निवेशक के तौर पर 11 सरकारी कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। CCEA ने IRCTC समेत 11 CPSE को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की मंजूरी दी।
चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुए मंजूरी दी थी। विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुए एफआईपीबी पर मंजूरी मांगी।
सीसीईए ने गुरुवार को एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से एथनॉल कीमतों में संशोधन की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मौजूदा 2015-16 सत्र में चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी की गणना के नए फार्मूले को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडलीय समिति की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) संभवत: आज 2015-16 के सीजन के दौरान चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी की समीक्षा करेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यस बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत इस बैंक में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी की जानी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलो की समिति एक्सिस बैंक के 12,973 करोड़ रुपए के FDI प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय करेगा।
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