सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिये लॉकडाउन (बंद) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है।
सीबीआई ने येस बैंक से जुड़े नए मामले में ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अवांता रीयल्टी के कार्यालयों में छापेमारी की है।
यस बैंक घोटाले मामले में सीबीआई की टीमें मुंबई में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुम्बई में 7 जगह हो रही है सीबीआई ने छापेमारी की है।
सीबीआई ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर, दीवान हाउसिंह (डीएचएफएल) और डीओआईटी अर्बन वेंचर्स कंपनी के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के बाद वहां से माल की आवाजाही में तेजी लाने के लिए मई 2020 तक सभी बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर ‘सातों दिन-24 घंटे’ सीमा शुल्क निकासी सुविधा उपलब्ध होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर लोगों की बुनियादी समस्याओं को समझे और हल करें और मुझे वापस रिपोर्ट करें।
सीबीआईसी ने देरी से जीएसटी दाखिल करने वालों व्यापारियों में बने भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया अब जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज की गणना शुद्ध देनदारियों के आधार पर की जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।
सीबीआईसी के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा।
सीबीआई ने दिल्ली स्थित राधिका फूड लिमिटेड और उसके निदेशकों सिद्धार्थ चौधरी व अंजू चौधरी के खिलाफ 819.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
साथ ही अब तक दो माह लगातार 3बी रिटर्न फाइल न करने पर ई-वे बिल जनरेट न होने के निर्देश थे लेकिन अब इसे जीएसटीआर 1 के साथ भी जोड़ दिया गया है।
आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले में रहने वाले रामचंद्र राव और उसके सहयोगी एमवी कृष्णय्या नाम के दो लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।
एयर इंडिया ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपए से अधिक का उधार है।
2015 में इस लोन को एनपीए घोषित किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि इस लोन को 2012 से ही एनपीए माना गया है।
सीतारमण ने जीएसटी संग्रह में कमी के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण जीएसटी फाइल करने में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी, जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फॉर्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे।
भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के चौथे चक्र में सरकार ने 15 और कर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत कर दिया।
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