सरकार ने गुरुवार (26 नवंबर) को कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बृजेश सेठी 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है
अधिकारी ने कहा कि 179.5 मीटर लंबे जहाज के मालिक ने बंदरगाह प्राधिकरण को बकाये का भुगतान नहीं किया था।
सकल जीएसटी देनदारी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी देनदारी बनती है। वहीं सकल जीएसटी देनदारी पर ब्याज की गणना करने से कारोबारियों पर अधिक भुगतान करने का दबाव होगा।
महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फैसला
आयकर विभाग उन 1,474 ‘जोखिम वाले निर्यातकों’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है जिनका पता- ठिकाना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत 2,029 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया है।
सूत्रों के मुताबिक फर्जी तरीके से आईजीएसटी रिफंड लेने वालों में 7 स्टार एक्सपोर्टस दर्जा प्राप्त निर्यातक भी शामिल हैं, जिन्होंने ने 28.9 करोड़ रुपए का फर्जी आईसीएसटी रिफंड लिया है।
टीएआरसी की रिपोर्ट में दी गई विलय की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
विदेश में तेल गैस एसेट्स की खरीद मामले में अनियमितता का आरोप
केंद्रीय जीएसटी कानून 2017 की अनुसूची- तीन के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिए दी गई सेवाओं के तौर पर कर योग्य नहीं माना जा सकता है।
सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटीएन पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से शून्य फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरने के तरीके के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
धोखाधड़ी की वजह से बैंक को करीब 53 करोड़ रुपये का नुकसान
अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस सिलिसिले में अनाम लोकसेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिए तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है।
अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान कारोबार सुगमता तथा परेशानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।
सीबीआई ने हाल में पश्चिम एशियाई देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी और उसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
एजेंसी का आरोप है कि सात मार्च को मामला दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे थे।
करों और सीमा-शुल्क वापसी योजनाओं के तहत इकाइयों के 18,000 करोड़ रुपए के दावे लंबित हैं
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