सरकार विमुद्रीकरण के बाद डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश तो कर रही है लेकिन यह नकद लेन-देन के मुकाबले महंगा पड़ रहा है।
PM मोदी ने BJP के सभी सांसद-विधायक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक उनके खातों से होने वाले लेनदेन का डिटेल पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को सौंपने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं और अन्य वर्गों से कैशलैस सोसायटी की ओर बढ़ने को कहा। बेनामी लेनदेन के खिलाफ कड़े कानून लागू किये जा रहे हैं।
सरकार क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट करने वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं को टैक्स लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
Paytm ने नियरबाय सर्विस शुरू की है। Paytm ग्राहकों को उनके निकटतम दुकान के बारे में जानकारी देगा, जहां आप पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के जरिये किए जाने वाले सभी भुगतान के लिए सौदा लागत वह वहन करेगी।
भारत के लिए डिजिटल पेमेंट्स एक नया ट्रेंड है, लेकिन अगले चार सालों में इस इंडस्ट्री के बढ़कर 10 गुना हो जाने की उम्मीद है।
सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं भारत जैसे देश में ई-वॉलेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बन पाया है।
कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।
यूएसएआईडी की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 97 फीसदी रिटेल ट्रांजैक्शन अभी भी कैश पर आधारति है और पिछले तीन माह में केवल 29 फीसदी बैंक एकाउंट का उपयोग हुआ।
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