देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने 10 जुलाई से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर शुल्क लगाने का फैसला किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा और सहकारी कंपनी इफको ने किसानों के लिए सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्हें 2,500 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने टोल प्लाजा पर कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए अपने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग फास्टैग पेश किया है।
चीन में कार्डों के माध्यम से कैश विथड्रॉल की मात्रा में पहली बार घटी है। लगातार मोबाइल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है जिसके कारण लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के 75 नगरों में कैशलेस या नकदी के कम इस्तेमाल की शुरआत की। इनमें से 56 नगर टाउनशिप अकेले गुजरात में हैं।
1 अप्रैल से SBI बदलने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।
1 अप्रैल से SBI बदलने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।
5 पैसे जमा करने पर मैसूर के रहने वाले एस सतीश को SBI ने 25 हजार रुपए दिए। यह सुनने में जरूर आपको अजीब लगा रहा होगा, लेकिन यह सच है।
सुरेश प्रभु ने वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन टिकट के लिए आधार की अनिवार्याता को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि छूट का फायदा उठाने के लिए आधार जरूरी नहीं है।
मोबाइल वॉलेट कंपनी MobiKwik ने गुरुवार को घोषणा की कि वह क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे एड करने पर उपभोक्ताओं से 2 फीसदी चार्ज नहीं वसूलेगी।
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस पहलों को समर्थन देने के लिये कोटक महिंद्रा बैंक (KMB) ने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिलॉकर लॉन्च किया है।
अब एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ सकता है। बैंक जल्द ही फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या को कम कर सकते हैं या पैसे निकालने पर ज्यादा शुल्क वसूल सकते हैं।
एसबीआई (SBI) ने भी मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा को घटाकर 3 कर दिया है। 1 अप्रैल से एसबीआई ग्राहकों को 3 कैश ट्रांजेक्शन के बाद हर बार 50 रुपए देने होंगे।
मोदी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन पर नया आदेश दिया है। इसके तहत बैंकों को 31 मार्च तक सभी अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग से और आधार कार्ड नंबर से लिंक करना होंगे।
देश के प्रमुख निजी बैंकों ने एक सीमा से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन या विड्रॉल पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। यह नियम 1 मार्च (आज) से लागू हुआ
अरुण जेटली ने कहा कि भारत में तेज गति से वृद्धि करने की क्षमता है। गरीबी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
बैंकों ने एक सीमा से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन या विड्रॉल पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। नियम 1 मार्च यानि कि बुधवार से लागू होने जा रहा है।
L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को असम में बोंगईगांव रिफाइनरी के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (IOC) से 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
देश में लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिए मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं। नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि कैशलेस की ओर बढ़े।
लेटेस्ट न्यूज़
