नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
चीन में कार्डों के माध्यम से कैश विथड्रॉल की मात्रा में पहली बार घटी है। लगातार मोबाइल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है जिसके कारण लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं।
झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे।
IMF ने कहा है कि भारत में नोटबंदी का असर समाप्त होने के संकेत दिखाई पड़ने लगे हैं और अप्रचलित नोटों की जगह पर नई मुद्रा तेजी से प्रचलन में लाई जानी चाहिए।
बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के 75 नगरों में कैशलेस या नकदी के कम इस्तेमाल की शुरआत की। इनमें से 56 नगर टाउनशिप अकेले गुजरात में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर नागपुर में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक खास पेमेंट सिस्टम आधार पे लॉन्च कर दिया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोटबंदी के बाद अप्रचलित नोट जमा करने की अनुमति देने के आरोप में दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 30 जून के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 30 जून तक PAN नंबर अपडेट कराने को कहा है
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
CBDT ने यह स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।
सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न देने वाले लिक्विड फंडों पर इंस्टैंट रिडेंप्शन की सुविधा मिल रही है। इसका उद्देश्य आपकी इमरजेंसी की जरूरतों को पूरा करना है।
नोटबंदी के बाद कैश निकासी तेजी से घट रही है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में कैश निकासी 32,500 करोड़ रुपए रही।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2017 को आज अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही दो लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर रोक जैसे प्रावधान अमल में आ गए हैं।
1 अप्रैल से SBI बदलने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।
1 अप्रैल से SBI बदलने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।
5 पैसे जमा करने पर मैसूर के रहने वाले एस सतीश को SBI ने 25 हजार रुपए दिए। यह सुनने में जरूर आपको अजीब लगा रहा होगा, लेकिन यह सच है।
मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
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